शुक्रवार, 16 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार देर रात और गुरुवार की सुबह कोलकाता के आर जी कर अस्पताल में हुई बर्बरता के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई और इसे “राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता” करार दिया।
गुरुवार की सुबह अस्पताल में हिंसक भीड़ ने उत्पात मचाया, जहां 9 अगस्त को एक महिला डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, इस घटना के बाद पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि अस्पताल में लगभग 7,000 लोग तुरंत एकत्र हो गए थे।
राज्य के वकील ने बताया कि लगभग 7,000 लोगों की भीड़ जमा हुई और संख्या तेज़ी से बढ़ती गई। “मेरे पास वीडियो हैं जिसमें भीड़ बैरिकेड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप डिप्टी कमिश्नर सहित 15 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया और आपातकालीन कक्ष में तोड़फोड़ की गई; हालाँकि, अपराध स्थल को सुरक्षित कर लिया गया था।”
फिर भी, न्यायालय ने राज्य पर अपराध स्थल के निकट हिंसा को रोकने के लिए उपाय न करने का दबाव डाला।
मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने पूछा कि ऐसे संवेदनशील मामले से संबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए प्राधिकरण क्यों दिया गया।
न्यायालय ने टिप्पणी की, “पुलिस के पास आमतौर पर एक खुफिया विभाग होता है… हनुमान जयंती के दौरान भी ऐसी ही घटनाएँ हुई थीं। यदि 7,000 व्यक्तियों के एकत्र होने की उम्मीद थी, तो यह मानना मुश्किल है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी।”
जवाब में, राज्य ने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन के लिए कोई औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर देना जारी रखा कि उस समय धारा 144 लागू थी, जो निर्दिष्ट क्षेत्रों में बड़ी सभाओं को प्रतिबंधित करती है।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास आमतौर पर ऐसी स्थितियों के बारे में जानकारी होती है। यह देखते हुए कि 7,000 लोग एकत्र हुए थे, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि राज्य पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं थी। परिस्थितियों के मद्देनजर, इसमें शामिल सभी लोगों के लिए 144 (सीआरपीसी) का आदेश जारी किया जाना चाहिए था। जब काफी अशांति हो रही थी और डॉक्टर हड़ताल पर थे, तो पूरे इलाके को सुरक्षित करना समझदारी भरा कदम होता। अगर 7,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, तो यह संभव नहीं है कि वे पैदल आए हों। यह राज्य संचालन के पूर्ण विघटन को दर्शाता है। यह एक खेदजनक स्थिति है; कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि डॉक्टर बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे? बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश शिवगनम ने पूछा।
बेंच ने राज्य से उन दावों पर प्रतिक्रिया देने का भी अनुरोध किया कि नवीनीकरण के प्रयासों का उद्देश्य अपराध स्थल से सबूतों को “मिटाना” था।
राज्य के वकील ने आज इस आरोप को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा कि…
राज्य के वकील ने कहा, “घटनास्थल के विध्वंस या विनाश के बारे में सभी दावे गलत हैं। विध्वंस की गतिविधियाँ पीओ से दूर एक स्थान पर हुईं।”
राज्य के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि अपराध स्थल की अखंडता को बनाए रखा जाएगा।
न्यायालय ने सिफारिश की कि राज्य एक हलफनामा प्रस्तुत करे, जिसमें तस्वीरें हों, ताकि यह प्रदर्शित हो सके कि अपराध स्थल पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।
मुख्य न्यायाधीश शिवगनम ने कहा, “हम आपके आश्वासन को स्वीकार करते हैं; इसे आधिकारिक तौर पर नोट किया जाना चाहिए। कृपया हलफनामा दाखिल करें और फोटोग्राफिक साक्ष्य प्रदान करें। हम मामले पर निष्पक्ष रूप से विचार करेंगे।”
