Rajasthan Coaching Center : कोचिंग सेंटर विधेयक-2025 से पहले हड़कंप, कारोबार पर मंडराया संकट!

“छात्र कभी-कभी तनाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं… हम चाहते हैं कि वे पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा करें, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना न करें,” मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा।

The Rajasthan Coaching Centres (Control and Regulation) Bill-2025

राजस्थान मंत्रिमंडल ने शनिवार को राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य कोचिंग केंद्रों को नियंत्रित करना है। साथ ही, युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान कौशल नीति 2025 को भी स्वीकृति दी गई।

कोटा न्यूज: एसोसिएशन के अनुसार, पिछले साल कोटा के 3,000 हॉस्टलों में से 60% खाली रहे। यदि सरकार ने अपने नियमों में ढील नहीं दी, तो यह संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि विधेयक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा।

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक-2025: कोचिंग उद्योग पर मंडराया संकट!

राजस्थान सरकार इस सप्ताह विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पेश करने जा रही है। हालांकि, इस विधेयक के लागू होने से पहले ही कोचिंग उद्योग में हलचल मच गई है। खासकर कोटा, जयपुर और सीकर के कोचिंग संचालक इस विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर असंतोष जता रहे हैं।

मुख्य रूप से 16 साल से कम उम्र के छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध और अनिवार्य एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे नियमों को लेकर कोचिंग संचालकों में चिंता बढ़ गई है। उनका मानना है कि इससे नामांकन में भारी गिरावट आएगी, जिससे कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों और स्थानीय व्यापार को बड़ा नुकसान हो सकता है।

16 साल से कम उम्र के छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध

राज्य सरकार ने 8 मार्च 2025 को इस विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया था। हालांकि, कोचिंग संचालकों का मानना है कि यह प्रतिबंध उनके व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

क्या है मुख्य समस्या?

• केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, 16 साल से कम उम्र के छात्रों के कोचिंग में प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
• कोटा में इस नियम की वजह से छात्रों की संख्या 30% तक घट गई, जिससे लगभग 40,000 छात्रों का नुकसान हुआ।
• इसका सीधा असर कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों, भोजन सेवाओं और स्थानीय व्यापार पर पड़ा है।
• यदि यह प्रतिबंध जारी रहा, तो कोचिंग उद्योग को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

पिछले वर्ष कोटा में 3,000 हॉस्टलों में से 60% हॉस्टल खाली पड़े थे। अगर यही स्थिति बनी रही, तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।

फीस नियंत्रण पर कोचिंग संचालकों की आपत्ति

विधेयक में कोचिंग संस्थानों की फीस को नियंत्रित करने का भी प्रावधान है, जिससे संस्थानों में असंतोष है।

कोचिंग संचालकों की चिंताएं:

• फीस नियंत्रण से वे बेहतर शिक्षकों की भर्ती, डिजिटल टूल्स में निवेश और छात्रों को अतिरिक्त सहायता देने में असमर्थ हो जाएंगे।
• यदि 16 साल से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग से बाहर रखा जाता है, तो ओलंपियाड, NTSE, KVPY जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का औचित्य भी खत्म हो जाएगा।
• सरकार के इस कदम से कोटा का कोचिंग व्यवसाय लगभग 70% तक प्रभावित हो सकता है।

छोटे और मझोले कोचिंग संस्थानों को सबसे ज्यादा नुकसान

विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के कोचिंग संस्थान, जो इंटीग्रेटेड मॉडल (कोचिंग + हॉस्टल + भोजन सुविधा) पर काम करते हैं, इस नए कानून से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

संभावित प्रभाव:

• यदि फीस पर सरकारी नियंत्रण लगाया जाता है, तो छोटे कोचिंग संस्थान सर्वाइवल क्राइसिस का सामना कर सकते हैं।
• हॉस्टल मालिक और कैटरिंग सेवा प्रदाता भी इस विधेयक को लेकर चिंता में हैं।
• कोटा हॉस्टल एसोसिएशन ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर इस विधेयक में संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि अगर बदलाव नहीं हुआ तो कोटा में रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा झटका लग सकता है।

सरकार के रुख में कोई नरमी नहीं!

पिछले साल कोटा के 3,000 हॉस्टलों में से 60% खाली पड़े थे। यदि सरकार अपने नियमों में ढील नहीं देती, तो यह संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि विधेयक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा।

सरकार का पक्ष:

• यह विधेयक छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
• छात्रों पर अत्यधिक पढ़ाई के दबाव और मानसिक तनाव को कम करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
• सरकार का मानना है कि कोचिंग सेक्टर को सुव्यवस्थित करने के लिए यह कदम आवश्यक है।