राजस्थान सरकार 5 लाख नए बिजली कनेक्शन देगी, हर परिवार को 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, 1.25 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी, 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा और जल आपूर्ति के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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Rajasthan Budget 2025
श्रीमती दिव्या कुमारी, जो वित्त विभाग का पोर्टफोलियो भी संभालती हैं, ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों में से 58% को पूरा किया है और पिछले बजट में की गई घोषणाओं में से 73% को पूरा कर लिया है। यह बजट राजस्थान के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई बड़े कदम उठाने का वादा करता है। इससे रोजगार, बुनियादी ढांचे और बिजली की उपलब्धता में सुधार होगा।
राजस्थान के वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार (19 फरवरी, 2025) को विधानसभा में 2025-26 का राज्य बजट पेश किया, जिसमें अनुमानित राजकोषीय घाटा ₹84,643 करोड़ (जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4.25% है) के बावजूद प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विस्तार, रोजगार सृजन और जल आपूर्ति परियोजनाओं पर जोर दिया गया। 5.37 लाख करोड़ के बजट को पेश करते हुए, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सरकारी और निजी क्षेत्र में 2.75 लाख पदों पर भर्ती, 20 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन और ₹60,000 करोड़ की लागत से नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा, “हम 2030 तक 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
दीया कुमारी ने अपने वित्तीय बयान को राज्य का पहला “हरित बजट” बताया, जिसमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वन, पर्यावरण और जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सतत कृषि, जल संचयन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट निपटान तथा इन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बजट को “समावेशी विकास” का दस्तावेज बताया, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि दीया कुमारी का बजट भाषण केवल “आंकड़ों का जुगलबंदी” था और यह युवाओं, पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को कुछ भी ठोस देने में विफल रहा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बजट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी भी खत्म हो जाएगी।
दीया कुमारी ने अपने 138 मिनट के भाषण में पुष्टि की कि 2025-26 में राज्य के विकास का सूचक जीएसडीपी ₹19,89,000 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों में से 58% को पूरा किया है और पिछले बजट में की गई घोषणाओं में से 73% को पूरा कर लिया है।”
2025-26 के बजट में, अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹2.94 लाख करोड़, अनुमानित राजस्व व्यय ₹3.25 लाख करोड़ और अनुमानित राजस्व घाटा ₹31,009 करोड़ रखा गया है। दीया कुमारी ने मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की। ऊर्जा क्षेत्र के लिए अन्य बजटीय घोषणाओं में 50,000 नए कृषि बिजली कनेक्शन, 5 लाख घरेलू कनेक्शन, अन्य राज्यों में उच्च दरों पर बैंकिंग को समाप्त करना और अधिक सौर संयंत्र स्थापित करना शामिल है।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन-पैचेबल सड़कों के काम के लिए ₹10 करोड़ और मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित विधानसभा क्षेत्रों में ₹15 करोड़, 15 शहरों में रिंग रोड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए ₹50 करोड़ और जयपुर में यातायात सुधार कार्य के लिए ₹250 करोड़ आवंटित किए गए। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री थार क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत ₹150 करोड़ के फंड के निर्माण की भी घोषणा की।
दीया कुमारी ने सेवा क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई वैश्विक क्षमता केंद्र नीति, व्यापार क्षेत्र के लिए व्यापार प्रोत्साहन नीति और 10 स्थलों को आइकॉनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ और दक्षिणी राजस्थान में एक आदिवासी पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए ₹100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वृद्ध, विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹1,200 से बढ़ाकर ₹1,250 कर दी गई। अन्य बजटीय घोषणाओं में ₹350 करोड़ की लागत से साइबर नियंत्रण और वार रूम केंद्र की स्थापना, पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल बोनस में वृद्धि शामिल है।
बजट पेश करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि यह बजट राज्य के सतत विकास को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि बजट भाजपा द्वारा जनता से किए गए वादों के अनुरूप पेश किया गया है।
इससे पहले, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में घोषणा की कि सरकार 20 फरवरी को जीरो आवर के बाद विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बयान देगी। विपक्षी कांग्रेस मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा लगाए गए निगरानी और फोन टैपिंग के आरोपों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की मांग कर रही थी।
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बिजली क्षेत्र: मुफ्त बिजली और नए कनेक्शन
- 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
- पात्र परिवारों को हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
- घरों में सौर पैनल लगाने की योजना से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
रोजगार: 1.25 लाख सरकारी नौकरियों के अवसर
- राज्य सरकार विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 1.25 लाख लोगों की भर्ती करेगी।
बुनियादी ढांचा: ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और सड़क परियोजनाएं
- 60,000 करोड़ रुपये की लागत से 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे।
- 9,600 किलोमीटर नई सड़कें और 13,000 किलोमीटर मौजूदा सड़कों का उन्नयन होगा।
- झालावाड़, डूंगरपुर, जैसलमेर और बालोतरा सहित 15 शहरों में रिंग रोड विकसित किए जाएंगे।
- भारतमाला परियोजना के तहत 6,000 करोड़ रुपये से 21,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी।
जयपुर मेट्रो विस्तार और शहरी परिवहन
- जयपुर मेट्रो के नए चरण का विकास किया जाएगा।
- यातायात की भीड़ कम करने के लिए बीआरटीएस (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) हटाया जाएगा।
जल आपूर्ति: नए पेयजल कनेक्शन के लिए ₹400 करोड़
- घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
आर्थिक विकास और पूंजी निवेश
- 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य।
- 2025-26 में राज्य की जीडीपी ₹19.89 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान।
- पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक की वृद्धि।
क्षेत्रीय विकास निधि
- हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए 15 करोड़ रुपये अनुदान।
इस बजट का उद्देश्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है।
राजस्थान बजट 2025: मुख्य घोषणाएं
| श्रेणी | प्रमुख घोषणाएं |
|---|---|
| ग्रामीण विकास | – ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे। |
| – खनन क्षेत्र के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। | |
| – खनन पट्टा धारकों की फीस घटाकर ₹3,000 कर दी गई। | |
| कृषि एवं किसान | – कृषि विकास योजनाओं के लिए ₹1,350 करोड़ आवंटित। |
| – 100 किसानों को इजरायल प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। | |
| – 2.5 लाख परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण। | |
| – किसानों के लिए ₹25,000 करोड़ के ऋण का प्रावधान। | |
| – किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई। | |
| – किसानों को फेंसिंग के लिए ₹324 करोड़ का अनुदान। | |
| शहरी विकास | – चयनित शहरी क्षेत्रों को क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के रूप में विकसित करने के लिए ₹900 करोड़ आवंटित। |
| – धार्मिक स्थलों के विकास के लिए ₹975 करोड़ आवंटित। | |
| – 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट-कंक्रीट सड़कों का निर्माण। | |
| पर्यावरण एवं वन | – अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान। |
| – हरित अरावली परियोजना के लिए ₹250 करोड़ आवंटित। | |
| – मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। | |
| – जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना 2030 बनाई जाएगी। | |
| – वायु और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ₹45 करोड़ आवंटित। | |
| ग्रीन बजट | – ग्रीन बजट पहल के लिए ₹27,854 करोड़ आवंटित। |
| – 8 नए जिलों के विकास के लिए ₹1,000 करोड़ आवंटित। | |
| – मिड-डे मील में श्रीअन्न (मिलेट) शामिल किया जाएगा। | |
| पशुपालन | – 100 पशु चिकित्सा अधिकारी और 1,000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती। |
| – मंगला पशु बीमा योजना का दायरा बढ़ाया गया। | |
| जल प्रबंधन | – ईआरसीपी-पीकेसी परियोजनाओं के लिए ₹9,300 करोड़ आवंटित। |
| – जल प्रबंधन के लिए राजस्थान वाटरग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना। | |
| – शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए ‘मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन-शहरी’ लॉन्च। | |
| बुनियादी ढांचा | – पीएम ग्राम सड़क योजना चतुर्थ चरण के तहत 1,600 ग्रामीण बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। |
| रोजगार एवं कल्याण | – अग्निवीरों को फायर सर्विस में आरक्षण का प्रावधान। |
| – वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹1,200 से बढ़ाकर ₹1,250 की गई। | |
| ऊर्जा एवं सब्सिडी | – गोबर गैस प्लांट के लिए सब्सिडी। |
| – एग्रो-फॉरेस्ट पॉलिसी लाई जाएगी। | |
| पर्यटन एवं संस्कृति | – नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ आवंटित। |
| – दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए ₹100 करोड़ आवंटित। | |
| विविध | – प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन-पैचेबल सड़कों के लिए ₹10 करोड़ आवंटित। |
| – मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए ₹15 करोड़ आवंटित। | |
| – 15 शहरों में रिंग रोड की डीपीआर के लिए ₹50 करोड़ आवंटित। | |
| – जयपुर में यातायात सुधार कार्य के लिए ₹250 करोड़ आवंटित। | |
| – मुख्यमंत्री थार क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत ₹150 करोड़ का फंड। |
यह तालिका राजस्थान बजट 2025 की प्रमुख घोषणाओं और आवंटनों को सारांशित करती है, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा और कल्याण योजनाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
