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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: सभी के लिए ग्रामीण आवास की दिशा में एक कदम!
PMAY के तहत, सरकार शहरी क्षेत्रों में 2.67 लाख रुपये तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता लाभार्थियों को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने में सहायक होती है।
2 फरवरी 2025 तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 3.79 करोड़ मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3.34 करोड़ मकान स्वीकृत हो चुके हैं और 2.69 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य 2029 तक “सभी के लिए आवास” प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान PMAY-G के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ मकानों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने 2024-25 के लिए 18 राज्यों को 84,37,139 मकानों का लक्ष्य आवंटित किया है। इनमें से दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में 9 राज्यों को 46,56,765 मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 2 फरवरी 2025 तक 39,82,764 मकानों को स्वीकृति मिल चुकी है।
PMAY-G ने ग्रामीण भारत में किफायती आवास की पहुंच में सुधार किया है, जिससे गरीबी में कमी, जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। इस योजना का मूल्यांकन राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान, नीति आयोग, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान जैसे स्वतंत्र संस्थानों द्वारा किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) की मुख्य विशेषताएँ
✅ योजना का उद्देश्य: 2029 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्के घर प्रदान करना।
✅ लॉन्च की तारीख: 1 अप्रैल 2016
✅ लक्ष्य: 4.95 करोड़ ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचाना
✅ वर्तमान प्रगति: 2.69 करोड़ घरों का निर्माण पूरा (02 फरवरी 2025 तक)
✅ अतिरिक्त निर्माण लक्ष्य: 2024-25 से 2028-29 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण
🏡 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के लाभ
🔹 पक्का घर: प्रत्येक लाभार्थी को 25-30 वर्गमीटर क्षेत्रफल का घर दिया जाता है।
🔹 अनुदान राशि: लाभार्थियों को ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
🔹 शौचालय की सुविधा: घरों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण भी शामिल है।
🔹 बिजली-पानी की सुविधा: घरों में सौभाग्य योजना और जल जीवन मिशन के तहत बिजली और पानी की सुविधा दी जाती है।
🔹 सब्सिडी और वित्तीय सहायता: सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत ऋण पर ब्याज में छूट भी प्रदान करती है।
📊 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत राज्यों को आवंटित घरों की संख्या
| राज्य का नाम | 2024-25 का लक्ष्य | दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में आवंटित लक्ष्य | 02 फरवरी 2025 तक स्वीकृत घर |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 12,50,000 | 6,50,000 | 6,00,000 |
| बिहार | 10,00,000 | 5,00,000 | 4,80,000 |
| मध्य प्रदेश | 8,00,000 | 4,20,000 | 4,00,000 |
| राजस्थान | 7,00,000 | 3,50,000 | 3,20,000 |
| महाराष्ट्र | 6,50,000 | 3,20,000 | 3,00,000 |
| झारखंड | 5,00,000 | 2,50,000 | 2,40,000 |
| अन्य राज्य | 35,37,139 | 17,66,765 | 16,42,764 |
| कुल | 84,37,139 | 46,56,765 | 39,82,764 |
📢 PMAY-G योजना की निगरानी और पारदर्शिता
✅ ऑनलाइन ट्रैकिंग: सभी लाभार्थियों की जानकारी AwaasSoft पोर्टल पर उपलब्ध होती है।
✅ जियो-टैगिंग: घरों के निर्माण की स्थिति जियो-टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से अपलोड की जाती है।
✅ फील्ड इंस्पेक्शन: केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकारी साइट पर जाकर निरीक्षण करते हैं।
✅ भुगतान प्रक्रिया: सभी भुगतानों को Aadhaar Payment Bridge System (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
✅ शिकायत निवारण: यदि कोई समस्या हो तो CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
निगरानी तंत्र
आवास सॉफ्ट (AwaasSoft): लाभार्थियों, निर्माण प्रगति और धनराशि जारी करने से संबंधित सभी डेटा इस प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं, जो योजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति की निगरानी में सहायक है।
जियो-टैगिंग: निर्माण के प्रत्येक चरण में समय और तिथि-मुद्रित फोटोग्राफ अपलोड किए जाते हैं, जिससे भौतिक प्रगति की निगरानी होती है।
क्षेत्रीय निरीक्षण: राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर और मंत्रालय के अधिकारी फील्ड विज़िट के दौरान PMAY-G मकानों का निरीक्षण करते हैं।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU): राज्य स्तर पर PMU योजना के कार्यान्वयन, निगरानी और गुणवत्ता पर्यवेक्षण का कार्य करती है।
सामाजिक अंकेक्षण: प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे उनके बैंक/डाकघर खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
शिकायत निवारण प्रणाली: सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को निवारण के लिए भेजा जाता है।
आवेदन की स्थिति जांचने की प्रक्रिया
शहरी क्षेत्रों के लिए
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: PMAY (Urban) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Citizen Assessment’ चुनें: मुख्य मेनू में ‘Citizen Assessment’ विकल्प पर क्लिक करें।
- ‘Track Your Assessment Status’ पर क्लिक करें: ड्रॉपडाउन मेनू से इस विकल्प का चयन करें।
- विवरण भरें: अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर या असेसमेंट आईडी दर्ज करें और ‘Submit’ पर क्लिक करें।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: PMAY (Gramin) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Stakeholders’ मेनू में जाएं: मुख्य मेनू से ‘Stakeholders’ विकल्प चुनें।
- ‘IAY/PMAYG Beneficiary’ पर क्लिक करें: इस विकल्प का चयन करें।
- विवरण भरें: अपना पंजीकरण नंबर या अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें और अपनी आवेदन स्थिति देखें।
लंबित आवेदन के संभावित कारण
- अधूरी या गलत जानकारी: यदि आवेदन में आवश्यक जानकारी अधूरी या गलत है, तो यह लंबित हो सकता है।
- दस्तावेज़ों की कमी: आवश्यक दस्तावेज़ों की अनुपस्थिति या त्रुटिपूर्ण दस्तावेज़ आवेदन को लंबित कर सकते हैं।
- पात्रता मानदंडों की पूर्ति न होना: यदि आवेदक योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो आवेदन लंबित या अस्वीकृत हो सकता है।
पात्रता मानदंड
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक।
- निम्न आय वर्ग (LIG): वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपये तक।
- मध्यम आय वर्ग (MIG): वार्षिक आय 6 से 18 लाख रुपये तक।
आवश्यक दस्तावेज़
- आय प्रमाण पत्र: आय को सत्यापित करने के लिए।
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि।
- पता प्रमाण: बिजली बिल, पानी बिल, राशन कार्ड आदि।
समाधान के लिए कदम
- आवेदन की समीक्षा करें: सभी जानकारी और दस्तावेज़ों की जांच करें।
- सुधार करें: कोई त्रुटि होने पर, आवश्यक सुधार करें।
- संपर्क करें: आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: आवेदन की स्थिति जांचने के विकल्प चुनें
यहां आपको अपनी आवेदन स्थिति ट्रैक करने के लिए दो विकल्प मिलेंगे:
- नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके
- आकलन आईडी (Assessment ID) दर्ज करके
चरण 3: नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर से आवेदन स्थिति ट्रैक करें
यदि आप पहला विकल्प चुनते हैं, तो आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:
- राज्य का नाम
- जिला का नाम
- शहर का नाम
- आपका नाम
- आपके पिता का नाम
- आपका मोबाइल नंबर
चरण 4: आवेदन की स्थिति देखें
सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने और सबमिट करने के बाद, आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
राज्यवार शिकायतों का विवरण
1 अप्रैल 2016 से 30 जनवरी 2025 तक PMAY-G के तहत अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग से संबंधित राज्यवार शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है:
| राज्य का नाम | लंबित शिकायतें | प्राप्त शिकायतें | निस्तारित शिकायतें | शेष शिकायतें |
|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 0 | 2 | 2 | 0 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 2 | 2 | 0 |
| असम | 0 | 274 | 274 | 0 |
| बिहार | 0 | 451 | 449 | 2 |
| छत्तीसगढ़ | 0 | 28 | 27 | 1 |
| दिल्ली | 0 | 8 | 8 | 0 |
| गुजरात | 0 | 8 | 8 | 0 |
| हरियाणा | 0 | 7 | 6 | 1 |
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 5 | 3 | 2 |
| जम्मू और कश्मीर | 0 | 10 | 10 | 0 |
| झारखंड | 0 | 68 | 66 | 2 |
| कर्नाटक | 0 | 2 | 2 | 0 |
| केरल | 0 | 2 | 2 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 0 | 327 | 325 | 2 |
| महाराष्ट्र | 0 | 74 | 73 | 1 |
| मणिपुर | 0 | 1 | 1 | 0 |
| मेघालय | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ओडिशा | 0 | 79 | 79 | 0 |
| पंजाब | 0 | 10 | 10 | 0 |
| राजस्थान | 0 | 55 | 55 | 0 |
| तमिलनाडु | 0 | 84 | 84 | 0 |
| तेलंगाना | 0 | 3 | 3 | 0 |
| त्रिपुरा | 0 | 1 | 1 | 0 |
| उत्तर प्रदेश | 0 | 824 | 821 | 3 |
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ऑनलाइन आवेदन स्थिति पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आवेदन को मंजूरी मिलने में कितना समय लगता है?
➡️ पीएमएवाई आवेदन को स्वीकृति मिलने में लगभग 3-4 महीने लगते हैं।
2. क्या प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2024 के लिए बढ़ा दी गई है?
➡️ हां, प्रधानमंत्री आवास योजना 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।
3. पीएमएवाई के तहत सरकार कितने घर बनाने की योजना बना रही है?
➡️ सरकार 2023 तक लगभग 80 लाख घर बनाने की योजना बना रही थी।
4. क्या मैं स्वयं पीएमएवाई के लिए आवेदन कर सकता/सकती हूं?
➡️ हां, यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप स्वयं पीएमएवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं।
5. मेरा पीएमएवाई आवेदन अस्वीकृत क्यों हुआ?
➡️ आपका पीएमएवाई आवेदन अस्वीकृत हो सकता है यदि आप इस योजना के तहत निर्धारित चार आय समूहों में से किसी में भी नहीं आते।
6. क्या मैं पीएमएवाई के लिए दो बार आवेदन कर सकता/सकती हूं?
➡️ नहीं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दो बार आवेदन नहीं कर सकते।
7. क्या कोई महिला पीएमएवाई के लिए आवेदन कर सकती है?
➡️ हां, कोई भी महिला पीएमएवाई के लिए आवेदन कर सकती है।
8. क्या महिला आवेदक को पीएमएवाई के लिए आवेदन करते समय सह-आवेदक की आवश्यकता होती है?
➡️ नहीं, महिला आवेदक को पीएमएवाई के लिए आवेदन करने के लिए सह-आवेदक की आवश्यकता नहीं होती।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) टोल-फ्री नंबर
यदि आपके पास प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) से संबंधित कोई प्रश्न या शंका है, तो आप हमेशा इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर FAQ सेक्शन देख सकते हैं।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) से संबंधित प्रश्नों के लिए:
आप नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) या हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) के टोल-फ्री नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
📞 नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB):
➡️ 1800-11-3377
➡️ 1800-11-3388
📞 हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO):
➡️ 1800-11-6163
इसके अलावा, आप अपने जिले के नगर पालिका अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रभारी होते हैं।
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