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महिला समृद्धि योजना 2025 : Delhi Mahila Samman Yojana For Rs 2500, Delhi govt approves scheme to give ₹2,500 to eligible women.
महिला समृद्धि योजना 2025 : वित्तीय स्वावलंबन और सरकारी सहायता से महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल!
दिल्ली सरकार ने ‘महिला समृद्धि योजना’ को दी मंजूरी
दिल्ली सरकार ने शनिवार को कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने योग्य महिलाओं को ₹2,500 देने के अपने वादे को पूरा किया है।
महिला समृद्धि योजना के लिए ₹5,100 करोड़ का बजट आवंटन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “आज महिला दिवस है। हमारी कैबिनेट की बैठक हुई और हमने इस योजना को मंजूरी दी। दिल्ली चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार, योग्य महिलाओं को ₹2,500 देने की योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के लिए ₹5,100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।”
Mahila Samriddhi Yojana : जल्द शुरू होगा पंजीकरण पोर्टल
गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली कैबिनेट द्वारा महिला समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹5,100 करोड़ के बजट को मंजूरी दिए जाने की पुष्टि की। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
नड्डा ने इस योजना को राष्ट्रीय राजधानी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया और कहा कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
दिल्ली चुनावों में किया था वादा
दिल्ली में 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता देने का वादा किया था, जिसे ‘महिला समृद्धि योजना’ नाम दिया गया। इसके अलावा, पार्टी ने दिल्ली में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का भी आश्वासन दिया था।
हालांकि, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे और कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
भाजपा की ऐतिहासिक जीत
2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ऐतिहासिक सफलता हासिल की, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) केवल 22 सीटों तक सीमित रह गई।
भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ में महिलाओं, युवाओं, गरीबों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करने का संकल्प लिया गया था, जिसे अब लागू किया जा रहा है।
महिला समृद्धि योजना ( Mahila Samriddhi Yojana) क्या है?
महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को वित्तीय स्वावलंबन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह महिला सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है।
दिल्ली महिला समृद्धि ( Mahila Samriddhi Yojana) योजना की मुख्य विशेषताएँ
- वित्तीय सहायता: पात्र महिलाओं को व्यवसाय या शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण।
- कौशल विकास: सिलाई, हस्तशिल्प, आईटी जैसे क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण।
- स्वास्थ्य लाभ: सब्सिडी वाले मेडिकल चेक-अप और बीमा कवर।
- शिक्षा प्रोत्साहन: उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों को छात्रवृत्ति।
नवीनतम अपडेट: दिल्ली सीएम ने योजना का विस्तार किया (मार्च 2025)
8 मार्च 2025 को जेएलएन स्टेडियम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला समृद्धि योजना के विस्तार की घोषणा की:
- 2024-2025 के लिए ₹500 करोड़ का बजट आवंटन।
- सभी आय वर्ग की महिलाएँ अब पात्र।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाने के लिए एनजीओ के साथ साझेदारी।
महिला समृद्धि योजना ( Mahila Samriddhi Yojana) के लिए पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता मानदंड:
पैरामीटर | आवश्यकता |
---|---|
निवास | दिल्ली का स्थायी निवासी (वैध प्रमाणपत्र) |
आयु | 18–60 वर्ष |
आय | परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम |
दस्तावेज़ | आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, बीपीएल कार्ड (यदि उपलब्ध) |
महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
दिल्ली सरकार ने ‘महिला समृद्धि योजना’ को दी मंजूरी
दिल्ली सरकार ने शनिवार को कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना को स्वीकृति दे दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि भाजपा सरकार ने योग्य महिलाओं को ₹2,500 देने के अपने चुनावी वादे को पूरा किया है।
योजना के लिए ₹5,100 करोड़ का बजट आवंटित
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “आज महिला दिवस के दिन हमारी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इस योजना को मंजूरी दी गई। हमने दिल्ली चुनावों के दौरान महिलाओं को ₹2,500 देने का जो वादा किया था, उसे अब पूरा किया जा रहा है। इसके लिए ₹5,100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। साथ ही, योजना की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।”
जल्द शुरू होगा पंजीकरण पोर्टल
गुप्ता ने जानकारी दी कि योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पुष्टि की कि दिल्ली कैबिनेट ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ₹5,100 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को ₹2,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
नड्डा ने कहा कि यह योजना दिल्ली में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इसे जल्द लागू किया जाएगा।
दिल्ली चुनाव में किए गए वादे को पूरा किया गया
दिल्ली में 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने **₹2,500 की वित्तीय सहायता देने का वादा किया था। इसे ‘महिला समृद्धि योजना’ नाम दिया गया था। साथ ही, पार्टी ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी वादा किया था।
हालांकि, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस योजना के अंतर्गत कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा और वे कौन होंगी।
महिला समृद्धि योजना के लाभ
- रोजगार के अवसर: 2023 से अब तक 2 लाख से अधिक महिलाएँ लाभान्वित।
- स्वास्थ्य सुविधाएँ: निःशुल्क मैमोग्राफी और प्रसव पूर्व देखभाल।
- उद्यमिता: ₹2 लाख तक का सब्सिडी वाला ऋण।
यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
यह योजना लैंगिक असमानता, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियों को दूर करती है। कौशल विकास और वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1. क्या यह योजना केवल दिल्ली में उपलब्ध है?
हाँ, फिलहाल यह दिल्ली तक सीमित है, लेकिन भविष्य में अन्य राज्यों में विस्तार की योजना है।
प्रश्न 2. क्या कामकाजी महिलाएँ आवेदन कर सकती हैं?
हाँ, यदि उनके परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है।
प्रश्न 3. 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
अभी कोई अंतिम तिथि नहीं है – पोर्टल के माध्यम से कभी भी आवेदन करें।