दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि इस साल के बजट में पूंजीगत व्यय को दोगुना बढ़ाकर ₹28,000 करोड़ कर दिया गया है।
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दिल्ली बजट 2025: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया पहला ऐतिहासिक बजट
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में बजट 2025-26 पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बजट में 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, जिनमें बुनियादी ढांचे का विकास, बिजली, सड़कें और पानी शामिल हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार का पहला बजट है।
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने इसे “ऐतिहासिक बजट” करार दिया। उन्होंने कहा, “यह साधारण बजट नहीं है, बल्कि दिल्ली के विकास की पहली सीढ़ी है, जिसे पिछले 10 वर्षों में बर्बाद कर दिया गया था। बीते दशक में दिल्ली हर विकास के मामले में पिछड़ गई। पूर्ववर्ती सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की आर्थिक स्थिति को दीमक की तरह खोखला कर दिया।”
इस वर्ष का बजट ₹1 लाख करोड़ का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.5% अधिक है। “भ्रष्टाचार और अयोग्यता के दिन खत्म हो गए हैं,” यह कहते हुए सीएम गुप्ता ने घोषणा की कि पूंजीगत व्यय को दोगुना कर ₹28,000 करोड़ कर दिया गया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 मार्च को अपने बजट 2025 भाषण में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की।
दिल्ली सरकार इस सहायता को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित करने की योजना बना रही है। यह योजना, भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के चुनाव पूर्व वादों में से एक है, जिसे इस महीने की शुरुआत में दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में, BJP ने वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आई तो दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
BJP ने 5 फरवरी को हुए चुनावों में AAP को हराया। भगवा पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में 48 सीटें जीतीं और 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता हासिल की। AAP ने बाकी 22 सीटें जीतीं।
इस योजना के लिए कौन पात्र हैं?
रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है और जो कर (टैक्स) नहीं भरतीं, वे 2,500 रुपये प्रतिमाह की योजना के लिए पात्र होंगी।
2,500 रुपये की योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही है, जिसके माध्यम से प्रमुख महिला समृद्धि योजना के लिए पंजीकरण किया जाएगा।
इस पोर्टल के साथ-साथ आईटी विभाग द्वारा एक अलग सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सरकार आवेदनों की जांच करेगी और पात्र महिलाओं की पहचान करेगी। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान के लिए विभिन्न विभागों से डेटा मांगा है।
यह योजना AAP की ‘महिला सम्मान योजना’ का जवाब है, जिसमें सत्ता में आने पर राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को 2,100 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने भी महिलाओं के लिए 2,500 रुपये मासिक नकद योजना का वादा किया था।
पंजीकरण के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर, आवेदक से निम्नलिखित मांगे जा सकते हैं:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पता प्रमाण
यह योजना दिल्ली की महिलाओं के लिए एक गेम-चेंजर है, जो वित्तीय स्वतंत्रता और समर्थन सुनिश्चित करती है।
दिल्ली बजट 2025-26 | प्रमुख घोषणाएँ
- यह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा सरकार का राष्ट्रीय राजधानी के लिए पहला बजट है।
- पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) को बढ़ाकर ₹28,000 करोड़ किया गया है।
- पीएम जन आरोग्य योजना के लिए ₹2,144 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- ‘महिला समृद्धि योजना’ के लिए ₹5,100 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसके तहत प्रत्येक पात्र महिला को ₹2,500 प्रति माह दिए जाएंगे।
- दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए ₹1,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- सड़क और पुल अवसंरचना के लिए ₹3,843 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
- दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- राष्ट्रीय राजधानी में 100 ‘अटल कैंटीन’ खोलने के लिए ₹100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
- झुग्गी बस्तियों और जे.जे. कॉलोनियों के विकास के लिए ₹696 करोड़ का बजट तय किया गया है।
- स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के लिए ₹9,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
- सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) के उन्नयन और मरम्मत के लिए ₹500 करोड़ तथा पुराने सीवर लाइनों को बदलने के लिए ₹250 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- यमुना नदी की सफाई के लिए ₹500 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसके तहत 40 STPs के विकेंद्रीकरण से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल शुद्ध जल ही नदी में प्रवेश करे।
- प्रधानमंत्री श्री स्कूलों से प्रेरित होकर दिल्ली में नए ‘सीएम श्री स्कूल’ खोलने के लिए ₹100 करोड़ का बजट तय किया गया है।
- कक्षा 10 उत्तीर्ण करने वाले 1,200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए ₹750 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
- दिल्ली सरकार द्वारा इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने के लिए ₹30 करोड़ का बजट रखा गया है।
- गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण किट और ₹21,000 की सहायता राशि देने के लिए ₹210 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- परिवहन क्षेत्र के लिए ₹12,952 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
- भ्रष्टाचार रोकने के लिए महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए ‘पिंक टिकट’ की जगह नए स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनों को हटाने और हाई-वोल्टेज पावर लाइनों को स्थानांतरित करने के लिए ₹100 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए ₹300 करोड़ तथा पर्यावरण और वन विभाग के लिए ₹506 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- नगर निगम (MCD) को ₹6,897 करोड़ का बजट दिया गया है।
- तिहाड़ जेल को स्थानांतरित करने के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक नई जेल बनाने की योजना है।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार और भाजपा सरकार में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा, “आप (AAP) ने अपने लिए ‘शीश महल’ बनाया, हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे। आपने लाखों खर्च कर ‘पॉट टॉयलेट’ बनवाए, हम झुग्गी बस्तियों में जरूरतमंदों के लिए शौचालय बनाएंगे।”
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती आप सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि कक्षा 9 और 11 में छात्रों को फेल करके कक्षा 10 और 12 के परीक्षा परिणाम बेहतर दिखाने की रणनीति अपनाई गई थी।
सीएम रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना के लिए ₹5,100 करोड़ आवंटित किए। आवेदन प्रक्रिया क्या है? कौन पात्र है?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना के लिए ₹5,100 करोड़ का आवंटन किया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मासिक ₹2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
पात्रता मानदंड:
- आयु सीमा: 21 से 60 वर्ष के बीच की महिलाएं।
- आर्थिक स्थिति: परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- अन्य सहायता: आवेदक किसी सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और न ही पहले से किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता का लाभ उठा रही हो।
आवेदन प्रक्रिया:
दिल्ली सरकार इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही है। पंजीकरण के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के रूप में।
- मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड: दिल्ली में निवास का प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र: आर्थिक स्थिति सत्यापित करने के लिए।
आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर आवेदक इस पोर्टल पर जाकर आवश्यक विवरण भर सकते हैं और दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं। सरकार द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्र महिलाओं की पहचान की जाएगी।
यह योजना दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹6,874 करोड़ का आवंटन किया।
MCD के लिए ₹6,897 करोड़
मुख्यमंत्री ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के लिए ₹6,897 करोड़ की घोषणा की। 2024 में MCD को ₹8,000 करोड़ से अधिक मिले थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ केवल दिल्ली के निवासियों को मिले।
बिजली क्षेत्र के लिए ₹3,847 करोड़ आवंटित
दिल्ली सरकार ने बिजली क्षेत्र के लिए ₹3,847 करोड़ आवंटित किए।
सरकार ने छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने की भी घोषणा की। पानी की गुणवत्ता की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए 32 स्थानों पर जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 100 स्थानों पर छोटे अग्निशमन वाहन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा, “हमने दिल्ली अग्निशमन सेवा के पूंजीगत व्यय के लिए ₹110 करोड़ आवंटित किए हैं।”
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए ₹603 करोड़
शहरी जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को ₹603 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
परिवहन के लिए ₹12,952 करोड़ आवंटित
सरकार ने बजट में परिवहन के लिए ₹12,952 करोड़ आवंटित किए। शहर में मौजूदा 2,152 ई-बसों के अलावा 500 और ई-बसें जोड़ी जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए एक कार्ड बनाया जाएगा, जिसका उपयोग किसी भी बस में किया जा सकेगा। “इससे AAP सरकार के दौरान हुए टिकट घोटाले को रोका जाएगा। हम पूरे सिस्टम को डिजिटाइज़ करेंगे ताकि भ्रष्टाचार शून्य हो,” उन्होंने कहा।
सरकार ने दिल्ली में नई गौशालाओं की स्थापना की भी घोषणा की। मौजूदा गौशालाओं के पुनर्विकास के लिए ₹2 करोड़ और आधुनिक गौशालाओं के विकास के लिए ₹40 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने कहा कि गौशालाओं को सभी बकाया अनुदान दिए जाएंगे।
गुमान खेड़ा गांव में एक नई मॉडल गौशाला बनाई जाएगी, जिसके लिए ₹40 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
दिल्ली में 1000 सक्षम आंगनवाड़ी
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार दिल्ली में 1000 सक्षम आंगनवाड़ी और दो और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल शुरू करेगी। उन्होंने महिलाओं के वन-स्टॉप हॉस्टल के लिए ₹11 करोड़ की भी घोषणा की।
दिल्ली के बेघर लोगों के लिए कौशल निर्माण कार्यशालाओं के लिए ₹5 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
सामाजिक कल्याण विभाग के लिए दिल्ली ने ₹10,047 करोड़ आवंटित
सामाजिक कल्याण विभाग के लिए कुल ₹10,047 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके तहत संकटग्रस्त महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 की गई है।
